#PVCHR humanitarian approach to fight back COVID -19: राज्यों को निर्देशित करे कि गेहू की कटाई मनरेगा मजदूरों द्वारा व किसान को प्रोत्साहनपैकेज प्रदान करने के सम्बन्ध में

Friday 10 April 2020

राज्यों को निर्देशित करे कि गेहू की कटाई मनरेगा मजदूरों द्वारा व किसान को प्रोत्साहनपैकेज प्रदान करने के सम्बन्ध में

From: PVCHR Communication <cfr.pvchr@gmail.com>
Date: Fri, Apr 10, 2020 at 3:34 PM
Subject: राज्यों को निर्देशित करे कि गेहू की कटाई मनरेगा मजदूरों द्वारा व किसान को प्रोत्साहनपैकेज प्रदान करने के सम्बन्ध में
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सेवा में

प्रधानमंत्री महोदय

भारत सरकार

नई दिल्ली

विषय: राज्यों को निर्देशित करे कि गेहू की कटाई मनरेगा मजदूरों द्वारा व किसान को प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करने के सम्बन्ध में

महोदय,

विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण के कारण हुए लॉक डाउन का प्रभाव भारत में किसानो पर बुरी तरह पड़ा है| अभी तक बहुत सारे राज्यों में समय से गेहूं की कटाई नहीं हुयी है| जिससे किसान काफ़ी चिंतित है क्योंकि लॉक डाउन के वजह से मजदूर नहीं मिल पा रहे है और न ही हार्वेस्टर और क्म्पाइन चलने वाले ड्राइवर और ऑपरेटर, जो बाहर से ही आते हैं जो इस बार आ नही पाए हैं|

महोदय, यदि गेहू कटाई के लिए मनरेगा मजदूरों को लगाया जाय, जिससे स्थानीय मजदूर लोगो को रोज़गार मिल जायेगा साथ ही फिजिकल दूरी का भी पालन होगा| कटाई के लगे मजदूरों की मजदूरी मनरेगा के अंतर्गत दिया जाय| जिससे किसान के ऊपर मजदूरी देने का भार भी नहीं रहेगा| साथ ही मजदूरों की सुरक्षा के लिए साबुन व मास्क भी दिया जाय| कटाई और मढ़ाई के बाद aकिसान अपना अनाज बेचना चाहते है उन किसान को चिन्हित करके वही उनका अनाज समर्थन मूल्य देकर नगद खरीद लिया जाय और उसका वितरण भी उसी जिले में कराया जाय जिससे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी बचेगा|

इससे न सिर्फ किसान को राहत मिलेगी बल्कि आगामी फ़सल के लिए खेत की तैयारी के साथ पशुओ के लिए चारा भी उपलब्ध होगा| इससे किसान की आर्थिक स्थिति के साथ ही देश को आर्थिक स्थिति के साथ सकल घरेलु उत्पाद मजबूत होगा| इससे मजदूरो का माइग्रेशन भी रुकेगा|

महोदय, यही नहीं आगामी फ़सल के लिए समय से किसान को बीज व खेती के लिए आवश्यक वस्तुओ में कुछ ठोस राहत देने की पहल होनी चाहिये जिससे इस संकट से उबरने ले लिए खेती करके अन्न प्रदान कर सके जिससे भारत अन्न संपन्न हो सके और सभी का भरण पोषण हो सके|

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त सुझाव को ध्यान में रखकर अविलम्भ सूचना जारी करे जिससे हजारो अन्नदाता इसके लाभार्थी हो सके और कृषि को मजबूती मिले|

भवदीय

लेनिन रघुवंशी

संयोजक

मानवाधिकार जन निगरानी समिति

2007: ग्वांगजू अवार्ड, साउथ कोरिया

2010: वाईमर सिटी ह्यूमन राइट्स अवार्ड, जर्मनी

2018: स्पेशल मेंशन फ्रेंच ह्यूमन राइट्स अवार्ड

प्रतिलिप

उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री महोदय

People's Vigilance Committee on Human Rights (PVCHR)

An initiative of Jan Mitra Nyas ISO 9001:2008

SA 4/2 A Daulatpur, Varanasi - 221002 India

Email: cfr.pvchr@gmail.com
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